By Malay Ojha | Published: 01 June 2026 | 08:01 PM
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के परीक्षा परिणाम इस बार केवल अंकों की वजह से चर्चा में नहीं हैं। परिणाम जारी होने के बाद देशभर से छात्रों और अभिभावकों की अनेक शिकायतें सामने आई हैं। कहीं स्कैन कॉपी को लेकर सवाल हैं, कहीं अंकों को लेकर असंतोष है तो कहीं पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी परेशानियों की चर्चा हो रही है। बोर्ड लगातार समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
इस वर्ष दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में लगभग 44 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस बार मामला इसलिए अधिक गंभीर दिखाई दे रहा है क्योंकि कई नई प्रक्रियाएं एक साथ लागू की गईं और उन्हीं के बीच अलग-अलग प्रकार की समस्याएं भी सामने आने लगीं।
डिजिटल जांच प्रणाली बनी चर्चा का विषय
इस वर्ष बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में डिजिटल प्रणाली को प्रमुखता दी। पहले जहां कॉपियां सीधे परीक्षकों तक पहुंचती थीं, वहीं अब उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल माध्यम से जांचा गया। इस प्रक्रिया में स्कैनिंग, अपलोडिंग, सर्वर प्रबंधन और डिजिटल मूल्यांकन जैसे कई चरण शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें किसी भी स्तर पर हुई छोटी गलती हजारों छात्रों को प्रभावित कर सकती है।
शिक्षकों ने भी जताई चिंता
मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े कुछ शिक्षकों का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से पूरी तरह परिचित न होने के कारण कई परीक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ शिक्षकों ने यह भी बताया कि कई बार उत्तर पुस्तिकाओं के कुछ पन्ने अधूरे या गायब दिखाई दिए। यदि स्कैनिंग या अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी त्रुटि हुई हो तो इसका असर सीधे छात्रों के परिणाम पर पड़ सकता है।
छात्रों का भरोसा क्यों डगमगाया?
जब किसी छात्र को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो वह स्वाभाविक रूप से कारण जानना चाहता है। लेकिन यदि उसे समय पर स्पष्ट जानकारी न मिले तो संदेह पैदा होना शुरू हो जाता है। इस बार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं लगी। यही कारण है कि कई तकनीकी समस्याओं को भी लोग गंभीर गड़बड़ी के रूप में देखने लगे हैं।
स्कैन कॉपी देखने में क्यों आई परेशानी?
परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियां देखने का प्रयास किया। इसी दौरान कई छात्रों ने शिकायत की कि पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण एक साथ लाखों उपयोगकर्ताओं का पोर्टल पर पहुंचना, सर्वर पर अत्यधिक दबाव या तकनीकी क्षमता का पर्याप्त न होना हो सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन की समय-सीमा भी सीमित होती है।
कॉपी बदलने के दावों ने बढ़ाई चिंता
कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें जो स्कैन कॉपी दिखाई गई, वह उनकी उत्तर पुस्तिका जैसी नहीं लग रही। हालांकि ऐसे मामलों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि स्कैनिंग, बारकोड मैपिंग या दस्तावेजों की टैगिंग में त्रुटि हो जाए तो इस प्रकार की शिकायतें सामने आ सकती हैं। यही कारण है कि डिजिटल प्रक्रिया में मजबूत निगरानी और सत्यापन प्रणाली की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
अतिरिक्त पन्नों को लेकर भी उठे सवाल
कई विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान उपयोग किए गए अतिरिक्त पन्ने स्कैन कॉपी में दिखाई नहीं दे रहे। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा तब हो सकता है जब मुख्य उत्तर पुस्तिका और अतिरिक्त पन्नों का मिलान सही ढंग से न हुआ हो या स्कैनिंग प्रक्रिया में कोई हिस्सा छूट गया हो। इस तरह की शिकायतें मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं।
अंकों को लेकर क्यों बढ़ा असंतोष?
इस बार विशेष रूप से विज्ञान वर्ग के कई छात्रों ने अपेक्षा से कम अंक मिलने की शिकायत की है। हालांकि केवल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। प्रश्नपत्र का स्तर, मूल्यांकन मानदंड और परीक्षकों की कार्यशैली जैसे कई कारक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी छात्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड की ओर से स्पष्ट संवाद जरूरी माना जा रहा है।
तकनीकी समस्या कब बन जाती है बड़ा संकट?
जब कोई पोर्टल बार-बार बंद हो या आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध न हों, तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं रह जाती। इसका सीधा प्रभाव छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है। प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की समय-सीमाएं भी इसी अवधि में चल रही होती हैं, इसलिए हर देरी छात्रों की चिंता बढ़ा देती है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व उपायुक्त जेएम रावत का मानना है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में नई तकनीक को एक साथ लागू करना जोखिम भरा फैसला साबित हुआ। उनके अनुसार यदि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को पहले सीमित स्तर पर आजमाया जाता और उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाता, तो कई समस्याओं से बचा जा सकता था। उनका कहना है कि लाखों उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटलीकरण बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसमें छोटी चूक भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है।
आगे क्या करना होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सर्वर क्षमता बढ़ाने, स्कैनिंग प्रक्रिया की कई स्तरों पर जांच करने, मजबूत ऑडिट व्यवस्था लागू करने और छात्रों को समय पर स्पष्ट जानकारी देने की आवश्यकता है। यदि तकनीक के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाए, तो छात्रों का विश्वास फिर से जीता जा सकता है।
सीबीएसई की मौजूदा चुनौतियां किसी एक गलती का परिणाम नहीं हैं। यह तकनीक, प्रबंधन, संवाद और विशाल पैमाने पर संचालित होने वाली परीक्षा प्रणाली से जुड़ी कई चुनौतियों का संयुक्त परिणाम है। आने वाले समय में बोर्ड इन शिकायतों का समाधान किस तरह करता है, इसी पर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा काफी हद तक निर्भर करेगा।
