विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर के लॉ कॉलेजों और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए नया निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि अब कानून की पढ़ाई में भारतीय न्याय संहिता और नए आपराधिक कानूनों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
यूजीसी के अनुसार छात्रों को केवल पुराने भारतीय दंड संहिता तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि नए कानूनों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को बदली हुई न्याय व्यवस्था और आधुनिक जांच प्रणाली से परिचित कराना है।
पुलिस अधिकारियों की बैठक में हुआ था फैसला
बताया जा रहा है कि इस विषय पर नवंबर 2025 में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। बैठक में सुझाव दिया गया था कि कानून पढ़ाने वाले संस्थानों को नए आपराधिक कानूनों और उनके प्रभाव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए।
फोरेंसिक जांच पर रहेगा ज्यादा फोकस
यूजीसी ने कहा है कि नए कानूनों में फोरेंसिक साइंस की भूमिका पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। अब जांच प्रक्रिया में वैज्ञानिक सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
केस स्टडी के जरिए दी जाएगी समझ
लॉ कॉलेजों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की केस स्टडी तैयार करें, जिनमें फोरेंसिक तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों ने जांच या अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित किया हो। इससे छात्रों को व्यवहारिक जानकारी भी मिल सकेगी।
2024 से लागू हुए थे नए कानून
देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए थे। इन कानूनों ने अंग्रेजों के समय से लागू पुराने आपराधिक कानूनों की जगह ली थी।
डिजिटल जांच और समय सीमा पर जोर
नए कानूनों में जांच प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है। साथ ही कई मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, ताकि अपराध जांच को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके।
बदलती न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा पाठ्यक्रम
यूजीसी का मानना है कि कानून की पढ़ाई को बदलती न्याय प्रणाली के अनुसार अपडेट करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से लॉ संस्थानों को नए कानूनों और आधुनिक जांच तकनीकों को पढ़ाई में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
