Saturday, November 21, 2026
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यूपी की आशा कार्यकर्ताओं को सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये ज्यादा; जानें किस काम पर कितना इंसेंटिव

By Malay Ojha | Published: 19 November 2026 | 02:35 PM

उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इनके मासिक मानदेय और काम के आधार पर मिलने वाले इंसेंटिव में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश की 1,85,418 आशा कर्मियों और संगिनियों को फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत उन्हें हर महीने करीब 2,000 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकेगा।

इस फैसले के बाद आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली नियमित प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़े आठ अतिरिक्त कार्यों के लिए भी 1,000 रुपये तक का अलग इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी नियमित कामकाज और मां-बच्चे की सेहत से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने पर उनकी कमाई बढ़ेगी।

अब 3,500 की जगह मिलेंगे 4,500 रुपये
फिलहाल उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कामकाज के लिए 2,000 रुपये और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 1,500 रुपये मिलते हैं। इस तरह उन्हें कुल 3,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अब राज्य के बजट से इसमें 1,000 रुपये और जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके बाद यह राशि बढ़कर 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

इसके अलावा जच्चा-बच्चा की सेहत से जुड़े निर्धारित काम पूरे करने पर 1,000 रुपये तक का अलग इंसेंटिव मिलेगा। यह भुगतान काम के आधार पर किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर भी मिलेगा पैसा
नई व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए कई कामों को इंसेंटिव से जोड़ा गया है। गर्भवती महिला की चार अतिरिक्त एएनसी (ANC) जांच कराने पर आशा कार्यकर्ता को 200 रुपये मिलेंगे। वहीं, गर्भवती महिला के साथ रात में रुकने पर भी 200 रुपये दिए जाएंगे।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों में महिला को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार करने और डिलीवरी के बाद 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने के लिए प्रेरित करने पर 100 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।

बच्चे की सेहत का ध्यान रखने पर भी 100-100 रुपये
नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़े कामों को भी इस प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है। बच्चे के जन्म के बाद 45 दिन तक उसके स्वस्थ और जीवित रहने की निगरानी, एनीमिया से बचाव और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के फॉलोअप जैसे कार्यों के लिए 100-100 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े या उच्च स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करने पर भी इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है।

NHM के मौजूदा इंसेंटिव से अलग मिलेगी रकम
इस फैसले की एक अहम बात यह है कि मां और बच्चे की देखभाल से जुड़े कार्यों के लिए मिलने वाला अतिरिक्त 1,000 रुपये का इंसेंटिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।

फिलहाल NHM की 66 गतिविधियों के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अधिकतम 9,650 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलने का प्रावधान है। ऐसे में नई व्यवस्था से उन आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक फायदा होगा, जो निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम लगातार पूरा कर रही हैं।

सरकार के इस फैसले से गांवों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अहम कड़ी मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूती मिल सकती है।

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यूपी की आशा कार्यकर्ताओं को सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये ज्यादा; जानें किस काम पर कितना इंसेंटिव

By Malay Ojha | Published: 19 November 2026 | 02:35 PM

उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इनके मासिक मानदेय और काम के आधार पर मिलने वाले इंसेंटिव में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश की 1,85,418 आशा कर्मियों और संगिनियों को फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत उन्हें हर महीने करीब 2,000 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकेगा।

इस फैसले के बाद आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली नियमित प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़े आठ अतिरिक्त कार्यों के लिए भी 1,000 रुपये तक का अलग इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी नियमित कामकाज और मां-बच्चे की सेहत से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने पर उनकी कमाई बढ़ेगी।

अब 3,500 की जगह मिलेंगे 4,500 रुपये
फिलहाल उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कामकाज के लिए 2,000 रुपये और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 1,500 रुपये मिलते हैं। इस तरह उन्हें कुल 3,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अब राज्य के बजट से इसमें 1,000 रुपये और जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके बाद यह राशि बढ़कर 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

इसके अलावा जच्चा-बच्चा की सेहत से जुड़े निर्धारित काम पूरे करने पर 1,000 रुपये तक का अलग इंसेंटिव मिलेगा। यह भुगतान काम के आधार पर किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर भी मिलेगा पैसा
नई व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए कई कामों को इंसेंटिव से जोड़ा गया है। गर्भवती महिला की चार अतिरिक्त एएनसी (ANC) जांच कराने पर आशा कार्यकर्ता को 200 रुपये मिलेंगे। वहीं, गर्भवती महिला के साथ रात में रुकने पर भी 200 रुपये दिए जाएंगे।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों में महिला को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार करने और डिलीवरी के बाद 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने के लिए प्रेरित करने पर 100 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।

बच्चे की सेहत का ध्यान रखने पर भी 100-100 रुपये
नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़े कामों को भी इस प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है। बच्चे के जन्म के बाद 45 दिन तक उसके स्वस्थ और जीवित रहने की निगरानी, एनीमिया से बचाव और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के फॉलोअप जैसे कार्यों के लिए 100-100 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े या उच्च स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करने पर भी इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है।

NHM के मौजूदा इंसेंटिव से अलग मिलेगी रकम
इस फैसले की एक अहम बात यह है कि मां और बच्चे की देखभाल से जुड़े कार्यों के लिए मिलने वाला अतिरिक्त 1,000 रुपये का इंसेंटिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।

फिलहाल NHM की 66 गतिविधियों के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अधिकतम 9,650 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलने का प्रावधान है। ऐसे में नई व्यवस्था से उन आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक फायदा होगा, जो निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम लगातार पूरा कर रही हैं।

सरकार के इस फैसले से गांवों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अहम कड़ी मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूती मिल सकती है।

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